आवेदक कंपनी अधिनियम, 1956/ कंपनी अधिनियम 2013/ रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनीज़ (सिक्किम) एक्ट, 1961 के तहत पंजीकृत कंपनी होनी चाहिए और उसकी न्यूनतम निवल स्वामित्व निधि (एनओएफ) एकल-शाखा एफएफएमसी लाइसेंस हेतु आवेदन करने के लिए 25 लाख तथा बहु-शाखा एफएफएमसी लाइसेंस हेतु आवेदन करने के लिए 50 लाख होनी चाहिए ।

उत्तर: भारत का कोई निवासी, जो भारत के बाहर अस्थायी दौरे पर गया है, भारत के बाहर किसी भी स्थान (नेपाल और भूतान को छोड़कर) से अपनी भारत वापसी के समय भारत सरकार के मुद्रा नोट तथा भारतीय रिज़र्व बैंक के नोट ला सकता है जिनका मूल्य रु25,000/- से अधिक न हो। कोई व्यक्ति नेपाल अथवा भूटान से रु100 से अधिक मूल्यवर्ग के भारत सरकार के मुद्रा नोट तथा भारतीय रिज़र्व बैंक के नोट नहीं ला सकता। भारत का दौरा करने वाला भारत के बाहर का निवासी कोई व्यक्ति, जो पाकिस्तान तथा बांग्लादेश का नागरिक नहीं है तथा जो पाकिस्तान तथा बांग्लादेश से न तो आ रहा है और न वहाँ जा रहा है, अगर किसी हवाई अड्डे के माध्यम से भारत में प्रवेश करता है केवल तभी भारत सरकार के मुद्रा नोट तथा भारतीय रिज़र्व बैंक के नोट ला सकता है परंतु उनका मूल्य रु25,000/- से अधिक नहीं होना चाहिए।

Ans Step-1: The remitter fills in the EFT Application form giving the particulars of the beneficiary (city, bank, branch, beneficiary’s name, account type and account number) and authorises the branch to remit a specified amount to the beneficiary by raising a debit to the remitter’s account. Step-2: The remitting branch prepares a schedule and sends the duplicate of the EFT application form to its Service branch for EFT data preparation. If the branch is equipped with a computer system, data preparation can be done at the branch level in the specified format. Step-3: The Service branch prepares the EFT data file by using a software package supplied by RBI and transmits the same to the local RBI (National Clearing Cell) to be included for the settlement. Step-4: The RBI at the remitting centre consolidates the files received from all banks, sorts the transactions city-wise and prepares vouchers for debiting the remitting banks on Day-1 itself. City-wise files are transmitted to the RBI offices at the respective destination centres. Step-5: RBI at the destination centre receives the files from the originating centres, consolidates them and sorts them bank-wise. Thereafter, bank-wise remittance data files are transmitted to banks on Day 1 itself. Bank-wise vouchers are prepared for crediting the receiving banks’ accounts the same day or next day. Step-6: On Day 1/2 morning the receiving banks at the destination centres process the remittance files transmitted by RBI and forward credit reports to the destination branches for crediting the beneficiaries’ accounts.

उत्तर: एशियाई समाशोधन संघ (एसीयू) के जरि‍ये कि‍ये जाने वाले सभी लेनदेन प्राधि‍कृत व्यापारी श्रेणी-I बैंकों द्वारा अन्य सामान्य वि‍देशी मुद्रा लेनदेनों की तरह ही तदनुरुपी व्यवस्थाओं के माध्यम से किए जाने चाहिए।

डीआईसीजीसी बैंकों को बीमाकृत बैंकों के रूप में पंजीकृत करते समय उन्हें मुद्रित पर्चे प्रदर्शित करने के लिए उपलब्ध कराता है जिसमें बीमाकृत बैकों के जमाकर्ताओं को निगम द्वारा दी जाने वाली बीमा सुरक्षा संबंधी जानकारी दी जाती है। किसी संदेह की स्थिति में जमाकर्ता इस संबंध में शाखा अधिकारी से पूछताछ कर सकता है।

Authorized dealers can release foreign exchange up to USD 25,000 for a business trip to any country other than Nepal and Bhutan. Release of foreign exchange exceeding USD 25,000 for a travel abroad (other than Nepal and Bhutan) for business purposes, irrespective of period of stay, requires prior permission from Reserve Bank. Visits in connection with attending of an international conference, seminar, specialised training, study tour, apprentice training, etc., are treated as business visits. Visit abroad for medical treatment and/or check up also falls within this category.

पात्र निवेशक सीधे भाग नहीं ले सकते, उन्हें एक एग्रीगेटर/ फेसिलिटेटर के माध्यम से आना होगा।

उत्तर: बुनियादी ढांचा वित्त कंपनियां पीपीपी को कवर करने वाली आस्तियों और वे वाणिज्यिक परिचालन तिथि (सीओडी) परियोजनाएं जो कम से कम एक वर्ष का संतोषजनक वाणिज्यिक परिचालन पूरा कर चुकी हैं और जो एक त्रिपक्षीय करार के तहत एक विनिर्दिष्ट परियोजना / सांविधिक प्राधिकरण द्वारा बायबैक गारंटी द्वारा समर्थित हैं, के लिए 50% पर जोखिम भार बनाए रख सकती हैं

प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र को उधार में प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र के हिस्से के रूप में केवल वे क्षेत्र शामिल हैं जो आबादी के बड़े हिस्से, कमजोर वर्गों और रोजगार-प्रधान क्षेत्रों जैसे कृषि, और सूक्ष्म और लघु उद्यमों को प्रभावित करते हैं। प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र को उधार पर विस्तृत दिशानिर्देश ‘प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र को उधार’ पर हमारे दिनांक 04 सितंबर 2020 के मास्टर निदेश विसविवि.केंका.प्लान.बीसी.5/04.09.01/2020-21 में उपलब्ध हैं और समय-समय पर अद्यतन किए जाते हैं।

उत्तर: "प्रायोजन" का अर्थ एनबीएफसी द्वारा आईडीएफ के 30 से 49% के बीच इक्विटी भागीदारी है।