An applicant company satisfying the above norms may make such investment on an automatic basis and subsequently report the same in form ODG to the Reserve Bank.

उत्तर. सह-ब्रैंडिंग भागीदार कंपनी अधिनियम, 1956/2013 के तहत भारत में निगमित एक कंपनी होगी। सह-ब्रैंडिंग भागीदार एक सरकारी विभाग/मंत्रालय भी हो सकता है। यदि सह-ब्रांडिंग भागीदार एक बैंक है, तो वह आरबीआई से लाइसेंस प्राप्त होगा। बैंक और गैर-बैंक संस्था के बीच सह-ब्रैंडिंग व्यवस्था के मामले में, बैंक पीपीआई जारीकर्ता होगा। यदि दोनों संस्थाएं गैर-बैंक हैं, तो उनमें से एक को आपस में जारीकर्ता की भूमिका अग्रिम रूप से पूर्व-निर्धारित की जाएगी।

हां, बॉण्‍डों को डिमैट खातों में रखा जा सकता है। उसके लिए आवेदन में ही निश्चित अनुरोध किया जाना है।

डीमैटीरियालाइज़ेशन की प्रणाली पूर्ण होने तक इन बॉण्‍डों को भारतीय रिज़र्व बैंक की बही में रखा जाएगा। बॉण्‍ड आबंटित किए जाने के पश्चात डीमैट में परिवर्तित करने की सुविधा उपलब्ध होगी।

एनडीएस-ओएम पर पूरे किए जाने वाले ट्रेड के संबंध में पीडीओ-एनडीएस पर पुन: रिपोर्ट करना ज़रूरी नहीं है।

This facility is available for making remittance/s for any permissible current or capital account transaction or a combination of both. It is not available for purposes specifically prohibited (Schedule I) or regulated by the Government of India (Schedule II) of Foreign Exchange Management (Current Account Transactions) Rules, 2000.

हां। एससी, बीएलए, एसजीएल/एससीजीएल के रुप में धारि‍त सरकारी प्रति‍भूति‍यों को गि‍रवी, दृष्टि‍बंधक अथवा ग्रहणाधि‍कार के अंतर्गत रखा जा सकता है एवं ऐसी प्रति‍भूति‍यों का धारक प्रश्न 34 मे दी गई शर्तों के अधीन इसे गिरवी रख कर ऋण प्राप्त कर सकता है । हांलांकि सरकारी प्रामि‍सरी नोट एवं धारक बांड के रुप में जारी प्रति‍भूति गि‍रवी, दृष्टि‍बंधक अथवा ग्रहणाधि‍कार के अंतर्गत नही रखी जा सकती है ।

All regulated financial services entities of the Promoters/Promoter Group in which the Promoters/Promoter Group has ‘significant influence’ or ‘control’ (as defined in Accounting Standard 23) have to be held by a NOFHC. Regarding financial groups setting up banks, the existing NBFC must transfer all regulated financial services business to a new company and shares in that new company must be held by the NOFHC. Conversion of the NBFC into a non operating holding company would enable meeting the requirement of para 2(C)(iii) of the guidelines provided the listed non operating holding company meets the requirement of para(C)(ii)(b) of the guidelines i.e. the public hold not less than 51 percent voting equity shares in the company.

Yes, such requests are considered by the Special Committee on case-to-case basis. Indian companies desirous of making such investment are required to submit an application in form ODB to Reserve Bank for the purpose.

उत्तर. दो साझेदारों के बीच, एक को पीपीआई जारीकर्ता के रूप में नामित किया जाएगा जो सह-ब्रैंडेड पीपीआई से संबंधित सभी ग्राहक सेवा पहलुओं का समाधान करने के लिए जिम्मेदार होगा।

Yes. Individuals are free to use this Scheme to acquire and hold immovable property, shares or any other asset outside India without prior approval of RBI.