At the time of making applications, the Promoters/Promoter Group will have to furnish a road map and methodologies they would adopt to comply with all the requirements of the corporate structure indicated in para 2 (C)(ii) and (iii) of the guidelines and realign the business between the entities to be held under the NOFHC [para 2(C)(iv) of the guidelines] within a period of 18 months. After the ‘in-principle approval’ is accorded by RBI for setting up of the bank, the actual setting up of NOFHC and the bank, re-organization of the Promoter Group entities to bring the regulated financial services entities under the NOFHC as well as realignment of business among the entities under the NOFHC have to be completed within a period of 18 months from the date of in-principle approval or before commencement of banking business, whichever is earlier.

• आवेदन आरबीआई की वेबसाइट से डाउनलोड किया जा सकता है। हालांकि, बैंक भी फॉर्म को प्रिंट करके और ग्राहकों को उपलब्ध करा सकता है।

यदि मीयाद समाप्‍त होने से पहले निवेश राशि वापस लेनी हो तो निवेशक को चाहिए कि वह संबंधित बैंक/ एसएचसीआईएल कार्यालय/ डाकघर/ एजेंट से कूपन भुगतान की तारीख से तीस दिन पहले संपर्क करे। मीयाद समाप्‍त होने से पहले निवेश राशि तभी लौटाई जा सकती है जब निवेशक ने कूपन भुगतान की तारीख से कम से कम एक दिन पहले संबंधित बैंक/ डाक घर से संपर्क किया हो। बॉण्‍ड की राशि ग्राहक के उस खाते में जमा कर दी जाएगी जिसकी सूचना उसने बॉण्‍ड खरीदते समय दी थी।

SGL or CSGL are a demat form of holding government securities with the RBI. Just as an investor can hold shares in demat form with a depository participant, he can also hold government securities in an account with a bank or a PD. Securities kept on behalf of customers by banks or PDs are kept in a segregated CSGL A/c with the RBI. Thus, if the bank or the PD buys security for his client, it gets credited to the CSGL account of bank or PD with the RBI.

Proposals not covered by the conditions under the automatic route require the prior clearance of the regulatory authority for which a specific application in form ODI is required to be made to the Reserve Bank of India.

सभी मौजूदा 'नो-फ्रिल्‍स' खातों को परिपत्र की तारीख अर्थात् 17 अगस्‍त 2012 से बीएसबीडीए खाते माना जाए और परिपत्र के अनुसार मौजूदा नो-फ्रिल्‍स खाता धारकों को एटीएम कार्ड जारी करना आदि जैसी निर्धारित सुविधाएं ग्राहकों द्वारा जब कभी संपर्क किया जाये, बैंक द्वारा दी जा सकती हैं। तथापि, उन ग्राहकों, जो हमारा परिपत्र जारी होने के बाद नए खाते खोलते हैं, के लिए खाता खोलने के तुरंत बाद निर्धारित सुविधाएं उपलब्‍ध करायी जानी चाहिए।

उत्तर: मैग्नेटिक स्ट्राइप कार्ड पर स्थित मैग्नेटिक स्ट्राइप पर कार्ड का डेटा स्टोर होता है जबकि ईएमवी चिप और पिन कार्ड में डेटा एक चिप में स्टोर होता है। मैग्नेटिक स्ट्राइप कार्ड की तुलना में ईएमवी चिप और पिन कार्ड को अधिक सुरक्षित माना जाता है।

उत्तर. पीपीआई-एमटीएस की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं:

ए. ये पीपीआई एमटीएस परिचालकों द्वारा जारी किए जाते हैं;

बी. एमटीएस के अलावा, इन पीपीआई का उपयोग केवल उन व्यापारियों के पास किया सकता है जिनकी गतिविधियां ट्रांजिट सिस्टम के परिसर में की जाती हो अथवा उससे संबद्ध/संबंधित हो;

सी. इनकी प्रकृति पुनः लोड करने योग्य होती है;

डी. अधिकतम बकाया राशि किसी भी समय ₹3,000/- से अधिक नहीं हो सकती;

ई. कैश-आउट अथवा रिफंड अथवा निधि अंतरण की अनुमति नहीं है;

एफ. पीपीआई धारक द्वारा कभी भी अनुरोध किए जाने पर पुन: सत्यापित किया जाएगा (जिसमें नए लिखत जारी करने के माध्यम से, शामिल है); तथा

जी. ऐसे पीपीआई के उपयोग से होने वाले लेनदेनों के लिए एएफए / 2एफए अनिवार्य नहीं है।

Ans : The Reserve Bank of India has deregulated the charges to be levied by sponsor banks from user institutions. The sponsor banks are, however, required to disclose the charges in a transparent manner. With effect from 1st July 2011, originating banks are required to pay a nominal charge of 25 paise and 50 paise per transaction to the Clearing house and destination bank respectively. Bank branches do not generally levy processing / service charges for debiting the accounts of customers maintained with them.

यह बॉण्‍ड रिश्‍तेदार/ मित्र/ किसी भी व्‍यक्ति को उपहार स्‍वरूप या उसके नाम अंतरित किया जा सकता है बशर्ते वे (प्रश्‍न क्रमांक 4 में दी गई) पात्रता शर्तों को पूरा करते हों। बॉण्‍ड का अंतरण सरकारी प्रतिभूति अधिनियम 2006 और सरकारी प्रतिभूति विनियम 2007 के अनुसार मीयाद समाप्‍त होने से पहले किया जा सकेगा। यह कार्य एक अंतरण लिखत के माध्‍यम से होगा जो जारीकर्ता एजेंट के पास उपलब्‍ध रहता है।