आरबीआई/2017-18/136 डीसीएम(सीसी) सं.3071/03.41.01/2017-18 मार्च 1, 2018 अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक/ मुख्य कार्यकारी अधिकारी समस्त बैंक महोदया/प्रिय महोदय, मुद्रा वितरण तथा विनिमय योजना (सीडीईएस) की समीक्षा कृपया 07 फरवरी, 2018 को घोषित मौद्रिक नीति की द्विमासिक समीक्षा के भाग ख में की गई घोषणा का संदर्भ लें । भारतीय रिजर्व बैंक, बैंकों की ग्राहक सेवा को बेहतर बनाने के उद्देश्य से उनके मुद्रा परिचालन में तकनीकी समावेश को प्रोत्साहित करने के लिए उनके द्वारा स्थापित की गई

आरबीआई/2017-18/135 विसविवि.केंका.प्लान.बीसी.18/04.09.01/2017-18 01 मार्च 2018 अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यपालक अधिकारी सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक प्रिय महोदय/ महोदया, प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र को उधार – लक्ष्‍य और वर्गीकरण कृपया बैंकों के लिए प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र पर दिनांक 23 अप्रैल 2015 के परिपत्र विसविवि.केंका.प्लान.बीसी. 54/04.09.01/2014-15 द्वारा जारी संशोधित दिशा-निर्देशों का संदर्भ ग्रहण करें। उक्त परिपत्र के पैरा (II) (i) के अंतर्गत उल्लेख क

आरबीआई/2017-18/133 डीएनबीआर.पीडी.सीसी. सं. 091/03.10.001/2017-18 23 फरवरी, 2018 सभी एनबीएफसी महोदया/महोदय, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के लिए लोकपाल योजना 2018 – नोडल अधिकारी/प्रधान नोडल अधिकारी की नियुक्ति भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने आज से गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के लिए लोकपाल योजना 2018 (योजना) का आरंभ किया है। यह योजना आरबीआई की वेबसाइट /en/web/rbi पर उपलब्ध है। इस योजना से जुड़ी सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) को सूचित किया जाता है कि वे यह स

आरबीआई/2017-18/130 डीसीएम (सीसी)सं. 2885/03.35.01/2017-18 09 फरवरी, 2018 1. अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक / मुख्य कार्यकारी अधिकारी (मुद्रा तिजोरी रखने वाले समस्त बैंक) 2. ट्रेजरी निदेशक (राज्य सरकार) महोदया/प्रिय महोदय, दण्डात्मक ब्याज लगाना – देरी से रिपोर्टिंग उक्त विषय पर कृपया दिनांक 12 अक्तूबर, 2017 के हमारे मास्टर अनुदेश डीसीएम (सीसी) सं. जी-2/03.35.01/2017-18 का संदर्भ लें । 2. फिलहाल, ऐसे सभी मामलों में दण्डात्मक ब्याज लगाया जाता है, जिसमें बैंकों द्वारा लेनदेन क

भा.रि.बैं./2017-18/129 बैंविवि.सं.बीपी.बीसी.100/21.04.048/2017-18 07 फरवरी, 2018 भारतीय रिज़र्व बैंक के द्वारा विनियमित सभी बैंक और गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (एनबीएफसी) महोदया/महोदय, वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के तहत पंजीकृत एमएसएमई उधारकर्ताओं के लिए राहत वर्तमान में, भारत में बैंक और गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (एनबीएफसी) के द्वारा सामान्य तौर पर क्रमशः 90 दिन और 120 दिन के चूक के मानदंड के आधार पर ऋण खाते को अनर्जक आस्ति (एनपीए) के रूप में वर्गीकृत किया जाता है

आरबीआई/2017-18/127 डीजीबीए.जीबीडी.सं.1972/15.02.005/2017-18 01 फरवरी 2018 लघु बचत योजना संचालित करने वाले सभी एजेंसी बैंक महोदय/महोदया लघु बचत योजना - एजेंसी कमीशन का भुगतान कृपया 10 अक्तूबर 2017 की भारत सरकार की अधिसूचना एफ.सं.7/10/2014-एनएस का संदर्भ देखें, जिसमें सरकारी क्षेत्र के सभी बैंकों, आईसीआईसीआई बैंक लि. और एचडीएफसी बैंक लि. को वर्तमान लघु बचत योजनाओं के अतिरिक्त राष्ट्रीय बचत सावधि जमा योजना, 1981; राष्ट्रीय बचत (मासिक आय खाता) योजना, 1987; राष्ट्रीय बचत आ

आरबीआई/2017-18/122 विसविवि.केंका.एलबीएस.बीसी.सं.2195/02.08.001/2017-18 18 जनवरी 2018 अध्‍यक्ष और प्रबंध निदेशक/ मुख्य कार्यपालक अधिकारी सभी अग्रणी बैंक महोदय/ महोदया, असम राज्‍य में नए जिलों का गठन – अग्रणी बैंक का दायित्‍व सौंपना असम सरकार ने दिनांक 25 जनवरी 2016, 26 फरवरी 2016 और 5 अगस्‍त 2016 की राजपत्र अधिसूचनाओं के द्वारा असम राज्‍य में आठ नए जिलों के गठन को अधिसूचित किया है। यह निर्णय किया गया है कि नए जिलों के अग्रणी बैंक का दायित्‍व निम्‍नानुसार सौंप दिया जाए

आरबीआई/2017-18/120 डीजीबीए.जीबीडी.सं.1781/15.02.005/2017-18 11 जनवरी, 2018 लघु बचत योजनाओं को संचालित करने वाले सभी एजेंसी बैंक महोदय लघु बचत योजनाओं के लिए ब्याज दरें उपर्युक्त विषय में कृपया आप 12 अक्तूबर, 2017 के हमारे परिपत्र डीजीबीए. जीबीडी.954/15.02.005/2017-18 का संदर्भ देखें। 27 दिसम्बर, 2017 के अपने कार्यालय ज्ञापन (ओएम) सं.एफ.सं./01/04/2016-एनएस के माध्यम से भारत सरकार ने वित्तीय वर्ष 2017-18 की चौथी तिमाही के लिए विभिन्न लघु बचत योजनाओं पर ब्याज दर के बारे

भारिबैं/2017-18/111 डीजीबीए.जीबीडी/1616/15.02.005/2017-18 21 दिसंबर 2017 सभी एजेंसी बैंक महोदय/महोदया एजेंसी बैंकों द्वारा सरकारी अनुदेशों का त्वरित कार्यान्वयन यह ज्ञात हुआ है कि कुछ एजेंसी बैंक यह बताकर सरकार (केंद्र तथा राज्य सरकार) द्वारा जारी अनुदेशों/अधिसूचनाओं का कड़ाई से पालन नहीं कर रहे हैं कि इस संबंध में उन्हें भारतीय रिज़र्व बैंक से कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है। 2. इस संबंध में सभी एजेंसी बैंकों को सूचित किया जाता है कि वे सरकारी (केंद्र तथा राज्य सरकार)

आरबीआई/2017-18/109 डीसीबीआर.बीपीडी (पीसीबी/आरसीबी) परि.सं:06/12.05.001/2017-18 14 दिसम्बर 2017 मुख्य कार्यपालक अधिकारी सभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक / सभी राज्य सहकारी बैंक/ सभी जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक महोदया/ महोदय, ग्राहक संरक्षण – अनधिकृत इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग लेनदेन में सहकारी बैंकों के ग्राहकों की देयता को सीमित करना कृपया धोखाधड़ी या अन्य प्रकार के लेनदेनों से उत्पन्न गलत नामे (डेबिट) का प्रत्यावर्तन के संबंध में दिनांक 30 मई 2002 के हमारे परिपत्र शबैंवि.बीए

आरबीआई/2017-18/107 डीजीबीए.जीबीडी.सं.1498/31.02.007/2017-18 7 दिसंबर 2017 अध्यक्ष/प्रबंध निदेशक/मुख्य कार्यपालक अधिकारी/सभी एजेंसी बैंक महोदय/महोदया, भारतीय रिज़र्व बैंक से सीधे कुछ मामलों (निधियों और एजेंसी कमीशन के लिए) में एजेंसी लेनदेनों का निपटान कतिपय राज्यों में वर्तमान व्यवस्था के अनुसार कुछ मामलों में कुछ एजेंसी बैंक राज्य सरकारों के अपने एजेंसी लेनदेनों को अन्य एजेंसी बैंक जोकि एक समूहक के रुप में कार्य करते है, उनके माध्यम से भेज रहे हैं और बाद में वे प्राप

आरबीआई/2017-18/105 डीपीएसएस.सीओ.पीडी.संख्या 1633/02.14.003/2017-18 06 दिसंबर 2017 अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक / मुख्य कार्यपालक अधिकारी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित सभी अनुसूचित वाणिज्यि बैंक / शहरी सहकारी बैंक / राज्य सहकारी बैंक / जिला केंद्रीय सहकारी बैंक / भुगतान बैंक और लघु वित्त बैंक / सभी कार्ड नेटवर्क प्रदाता महोदया / महोदय, डेबिट कार्ड लेन-देनों के लिए मर्चेंट डिस्काउंट रेट (एमडीआर) का यौक्तिकीकरण कृपया भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा पाँचवीं द्विमासिक मौद्रिक नीति

भारिबैं/2017-18/103 डीजीबीए.जीबीडी.1472/31.02.007/2017-18 30 नवंबर 2017 सभी एजेंसी बैंक महोदय/महोदया एजेंसी बैंकों द्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक को लेनदेनों की रिपोर्ट भेजना हमें ऐसा ज्ञात हुआ है कि कुछ एजेंसी बैंक सरकारी लेनदेनों की रिपोर्टिंग, अत्यधिक विलंब से तथा संबंधित सरकारी विभागों से आवश्यक प्राधिकार लिए बिना, चालू लेनदेनों की रिपोर्टिंग के साथ भारतीय रिज़र्व बैंक को भेज रहे हैं। 2. वर्तमान अनुदेशों के अनुसार संबंधित राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारियों से पुष्टि

आरबीआई/2017-18/91 बैंविवि.सं.बीसी.97/12.07.150/2017-18 16 नवंबर 2017 सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक महोदय, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में “उत्कर्ष स्मॉल फाइनैन्स बैंक लिमिटेड” को शामिल करना हम सूचित करते हैं कि भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में “उत्कर्ष स्मॉल फाइनैन्स बैंक लिमिटेड” को 7 नवंबर 2017 के भारत के राजपत्र (भाग III-खंड 4) में प्रकाशित 4 अक्तूबर 2017 की अधिसूचना बैंविवि.एनबीडी.(एसएफ़बी-यूएमएफ़एल).सं.2689/16.13.216/2017-

आरबीआई/2017-18/100 डीजीबीए. जीबीडी/1387/15.01.001/2017-18 23 नवम्बर, 2017 अध्यक्ष/ प्रबंध निदेशक/ मुख्य कार्यपालक अधिकारी विशेष जमा योजना 1975 का कार्य कर रही एजेंसी बैंक महोदय, विशेष जमा योजना (एसडीएस)-1975 कैलेंडर वर्ष 2017 के लिए ब्याज का भुगतान हम सूचित करते हैं कि विशेष जमा योजना 1975 के लिए ब्याज दरों से संबन्धित राजपत्र अधिसूचनाए भारत सरकार की वैबसाइट अर्थात egazette.nic.in पर उपलब्ध है जिसका प्रयोग मार्गदर्शन प्राप्त करने के लिए किया जा सकता है। कृपया आप यह सु

भा.रि.बैं./2017-18/95 डीजीबीए.जीबीडी.सं.1324/31.02.007/2017-18 16 नवंबर 2017 सभी एजेंसी बैंक महोदय/महोदया जीएसटी की प्राप्ति संबंधी लेनदेनों के लिए एजेंसी कमीशन उपर्युक्त विषय में एजेंसी कमीशन का दावा करने से संबंधित 1 जुलाई 2017 के एजेसी बैंकों द्वारा सरकारी व्यवसाय करना- एजेंसी कमीशन का भुगतान संबंधी हमारे मास्टर परिपत्र के पैरा 15 का संदर्भ देखें। 2. जीएसटी संबंधी ढ़ाँचा कार्यान्वित किए जाने के बाद यह निर्णय लिया गया था कि शीर्षांकित मास्टर परिपत्र के पैराग्राफ 15