आरबीआई/2017-18/175 डीसीबीआर.बीपीडी(पीसीबी).परि.सं.07/09.09.002/2017-18 10 मई 2018 मुख्‍य कार्यपालक अधिकारी सभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक महदेया/महोदय, प्राथमिक शहरी सहकारी बैंकों के लिए प्राथमिकता प्राप्‍त क्षेत्र को उधार देने से संबंधित संशोधित दिशानिर्देश कृपया उपर्युक्‍त विषय पर दिनांक 08 अक्‍तूबर 2013 के हमारे परिपत्र शसबैं.केंका.बीपीडी(पीसीबी).एमसी सं.18/09.09.001/2013-14 तथा समय-समय पर उसमें हुए संशोधन तथा उनको समेकित करते हुए जारी 01 जुलाई 2015 के मास्‍टर

भारिबैंक/2017-18/161 ए.पी.(डीआईआर सीरीज) परिपत्र सं. 23 12 अप्रैल 2018 सभी श्रेणी-I के प्राधिकृत व्यापारी बैंक महोदया/ महोदय, निवासी व्यष्टियों (individuals) के लिए उदारीकृत विप्रेषण योजना – लेनदेनों की दैनिक आधर पर रिपोर्टिंग कृपया दिनांक 05 अप्रैल 2018 को जारी वर्ष 2018-19 के प्रथम द्वैमासिक नीति वक्तव्य के भाग II के पैराग्राफ 10 में की गई घोषणा का संदर्भ ग्रहण करें। 2. उदारीकृत विप्रेषण योजना (LRS) के तहत वर्तमान में विप्रेषक द्वारा दिये गए घोषणापत्र के आधार पर

आरबीआई/2017-18/162 डीसीएम (आयो) सं.3641/10.25.007/2017-18 12 अप्रैल 2018 अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक / मुख्य कार्यकारी अधिकारी समस्त बैंक प्रिय महोदय, एटीएम में कैसेट बदलना जैसा कि 04 अक्तूबर 2016 के मौद्रिक नीति वक्तव्य में बताया गया था, बैंक ने पारगमन खजाने की सुरक्षा के समस्त पहलुओं की समीक्षा करने हेतु मुद्रा आवाजाही पर समिति (सीसीएम) का गठन किया था (अध्यक्ष: श्री डी.के. मोहंती, कार्यपालक निदेशक) | समिति की सिफ़ारिशों की जांच की गई है तथा खुली नकदी भरने / टॉप-अप क

आरबीआई/2017-18/160 डीजीबीए.जीबीडी.सं.2573/15.02.005/2017-18 12 अप्रैल 2018 अध्यक्ष/मुख्य कार्यपालक अधिकारी लघु बचत योजना को संचालित करने वाले एजेंसी बैंक महोदय लघु बचत योजनाओं के लिए ब्याज दरें उपर्युक्त विषय में कृपया 11 जनवरी 2018 के हमारे परिपत्र डीजीबीए.जीबीडी.सं.1781/15.02.005/2017-18 का संदर्भ देखें। भारत सरकार ने 28 मार्च 2018 के अपने कार्यालय ज्ञापन (ओएम) सं.एफ.सं.01/04/2016-एनएस के माध्यम से सूचित किया है कि 1 अप्रैल 2018 से प्रारंभ होने वाले वित्तीय वर्ष 20

आरबीआई/2017-2018/156 विसविवि.केंका.एलबीएस.बीसी.सं.20/02.01.001/2017-18 06 अप्रैल 2018 अध्यक्ष/प्रबंध निदेशक/मुख्य कार्यपालक अधिकारी सभी अग्रणी बैंक महोदया / प्रिय महोदय, अग्रणी जिला प्रबंधकों (एलडीएम) की प्रभावकारिता को बढ़ाने के संबंध में अग्रणी बैंकों के लिए कार्रवाई बिंदु जैसा कि आप जानते हैं, अग्रणी बैंक योजना (एलबीएस) की पिछली समीक्षा श्रीमती उषा थोरात, तत्कालीन उप गवर्नर, भारतीय रिज़र्व बैंक, की अध्यक्षता में गठित एक "उच्च स्तरीय समिति" द्वारा 2009 में की गई थी।

आरबीआई/2017-2018/155 विसविवि.केंका.एलबीएस.बीसी.सं.19/02.01.001/2017-18 06 अप्रैल 2018 अध्यक्ष/ प्रबंध निदेशक/ मुख्य कार्यपालक अधिकारी सभी एसएलबीसी संयोजक बैंक/ अग्रणी बैंक महोदया / प्रिय महोदय, अग्रणी बैंक योजना को बेहतर बनाना - एसएलबीसी संयोजक बैंकों/ अग्रणी बैंकों के लिए कार्रवाई बिंदु जैसा कि आप जानते हैं, अग्रणी बैंक योजना (एलबीएस) की पिछली समीक्षा श्रीमती उषा थोरात, तत्कालीन उप गवर्नर, भारतीय रिज़र्व बैंक, की अध्यक्षता में गठित एक "उच्च स्तरीय समिति" द्वारा 2009 म

आरबीआई/2017-18/152 डीसीएम(आयो)सं.3563/10.25.07/2017-18 06 अप्रैल, 2018 अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक / मुख्य कार्यकारी अधिकारी, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक / निजी क्षेत्र के बैंक / विदेशी बैंक / क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक / प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक / राज्य सहकारी बैंक / जिला केंद्रीय सहकारी बैंक महोदया / प्रिय महोदय, बैंकों के लिए नकदी प्रबंधन गतिविधियां सेवा प्रदाताओं तथा उनके सह-संविदाकर्ताओं को शामिल करने हेतु मानक दिनांक 05 अप्रैल, 2018 की विकासात्मक तथा विनियामक नीतियो

भारिबैं/2017-18/154 बैंविवि.सं.बीपी.बीसी.104/08.13.102/2017-18 6 अप्रैल 2018 सभी वाणिज्यिक बैंक और सहकारी बैंक/ भुगतान बैंक/ लघु वित्त बैंक/ एनबीएफ़सी/ भुगतान प्रणाली प्रदाता महोदया/ महोदय, आभासी मुद्रा (वर्चुअल करेंसी) में लेनदेन पर प्रतिबंध भारतीय रिज़र्व बैंक ने 24 दिसंबर 2013, 01 फरवरी 2017 और 05 दिसंबर 2017 के पब्लिक नोटिस के माध्यम से बिटकोइन समेत सभी आभासी मुद्राओं के उपयोग करने वालों, धारकों तथा ट्रेडरों को कई बार इस प्रकार की आभासी मुद्राओं में लेनदेन करने से स

भारिबैं/2017-18/143 बैंविवि.एएमएल.सं 8528/14.06.056/2017-18 23 मार्च, 2018 सभी विनियमित संस्थाएं महोदय/महोदया डेमोक्रेटिक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया (डीपीआरके) से संबंधित यूएनएससीआर 2397 (2017) का कार्यान्वयन कृपया डेमोक्रेटिक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के संकल्प 2397 (2017) के कार्यान्वयन पर भारत के राजपत्र में 5 मार्च 2018 को प्रकाशित, विदेश मंत्रालय द्वारा जारी 'आदेश' की एक प्रति संलग्नक के रूप में प्राप्त करें। 2. विनियमित संस्थाएं (

भा.रि.बैंक/2017-18/139 ए.पी. (डीआईआर सीरीज) परिपत्र सं. 20 13 मार्च 2018 सभी प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी–I बैंक महोदया/महोदय, व्यापार ऋणों हेतु वचन-पत्रों (एल.ओ.यू) तथा चुकौती आश्वासन-पत्रों (एल.ओ.सी) को समाप्त करना। प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी–I (ए.डी. श्रेणी–I) बैंकों का ध्यान दिनांक 01 नवंबर 2004 के ए.पी. (डीआईआर सीरीज) परिपत्र सं. 24 के पैराग्राफ 2 तथा “बाह्य वाणिज्यिक उधार, व्यापार ऋण, प्राधिकृत व्यापारी तथा प्राधिकृत व्यापारी से इतर व्यक्तियों द्वारा विदेशी मुद्रा