1.

यह स्पष्ट किया जाता है कि कुछ क्षेत्रों से निर्यातों के लिए भारिबैं परिपत्रों द्वारा निर्दिष्ट किए गए अनुसार 2 प्रतिशत ब्याज आर्थिक सहायता तथा 4 प्रतिशत ब्याज आर्थिक सहायता 7 प्रतिशत की न्यूनतम सीमा के अधीन लागू की जाएगी। यह अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि बैंक पात्र निर्यातकों को इस 2 प्रतिशत अथवा 4 प्रतिशत ब्याज आर्थिक सहायता का लाभ पूर्णत: प्रदान करते हैं।

2.

भारिबैं द्वारा 6 अक्तूबर 2007 को घोषित अतिरिक्त क्षेत्रों के लिए प्रभावी तारीख संबंधी स्पष्टीकरण मांगा गया है।

इस संबंध में 6 अक्तूबर 2007 के भारिबैं परिपत्र के संदर्भ में यह स्पष्ट किया जाता है कि 6 अक्तूबर 2007 के भारिबैं परिपत्र में परिभाषित अतिरिक्त क्षेत्रों को रुपया निर्यात
ऋण ब्याज सहायता, परिपत्र को जारी करने की तारीख से लागू होगी।

3.

30 नवंबर 2007 के भारिबैं परिपत्र में उल्लेख किया गया था कि आर्थिक सहायता के पश्चात् ब्याज दर 7 प्रतिशत से नीचे नहीं जाएगा, जो कि कृषि क्षेत्र को लागू ब्याज दर है। यह स्पष्टीकरण मांगा गया है कि यदि परिपत्र जारी करने के पहले की अवधि के दौरान आर्थिक सहायता के बाद ब्याज दर 7 प्रतिशत से कम होता है तो क्या बैंक उस अवधि के लिए आर्थिक सहायता के लिए
पात्र है और क्या 13 जुलाई तथा 6 अक्तूबर 2007 के परिपत्रों में उल्लिखित सभी क्षेत्रों पर न्यूनतम दर लागू होता है।

इस संबंध में यह स्पष्ट किया जाता है कि बैंक तब तक आर्थिक सहायता के लिए दावा करने के लिए पात्र हैं जब तक आर्थिक सहायता के पश्चात् निर्यातों पर ब्याज दर 7 प्रतिशत से कम नहीं होता है और यह न्यूनतम दर 13 जुलाई 2007 तथा 6 अक्तूबर 2007 के भारिबैं परिपत्रों में उल्लिखित निर्दिष्ट क्षेत्रों पर भी लागू होगा।